आइतबार, साउन १७ २०८३ | Sunday 2nd August 2026 
राजनीति
साझतिर सुरुभएकाे मन्त्रिपरिषद बैठक सकिएकाे छ । सरकारले मुद्दा फिर्ता लिनेबारे जनता समाजवादी पार्टीले निरन्तर राख्दै आएका मागबारे बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा छलफल भएको छ। भर्खरै सकिएको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मुद्दा फिर्ता लिनेबारे छलफल भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।
ती मन्त्रीका अनुसार सरकारले फिर्ता लिन मिल्ने मुद्दा महान्याधिवक्तामार्फत फिर्ता लिइने छ। त्यस्तै अदालतमा विचाराधीन र फिर्ता लिन नमिल्ने मुद्दामा भने सरकारले सहजिकरण गरिरिदने भएको छ।
‘आजको बैठकमा यसबारे राजनीतिक रुपमा छलफल भएको छ । सबै कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेपछि सहमति सार्वजनिक गरिने छ,’ नेपाल प्रेससँग ती मन्त्रीले भने। त्यस्तै मधेश आन्दोलनका क्रममा भएको ज्यादतीबारे अध्यन गर्न गठित पूर्व न्यायाधीश गिरिश चन्द्र लाल नेतृत्वको लाल आयोगको प्रतिवदेन पनि सार्वजनिक गर्न सरकार तयार भएको छ।
जसापाले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउने गरेको छ । सरकाले भने यसलाई सार्वजनिक गरेको थिएन । सरकारले यती काम गरेपछि जसपाका नेता महन्थ ठाकुरले उठाउँदै आएका धेरै माग सम्बोधन हुने र सत्ता साझेदारीको बाटो खुल्ने बताइएको छ। याे पनि ……… ओलीले कम्युनिस्टहरुकै बदनाम गरे : माेहन वैद्य ‘किरण’ नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का महासचिव मोहन वैद्य ‘किरण’ले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कम्युनिस्टको नाममा कम्युनिस्टहरुकै बदनाम गरिराखेको बताएकाछन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवसमा विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएकै बेला नेपालमाथि साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी हस्तक्षेप बढेर गएको आरोप लगाएका हुन् ।
विज्ञप्तिमा उनले भनेका छन्, ‘ अहिले नेपालमा नामधारी कम्युनिस्ट पार्टीकोे सरकार छ । तर विडम्बना, यही नै बेला नेपालमाथि साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी हस्तक्षेप बढेर गएको छ । नयाँ नक्सामा समेटिएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपाललाई हस्तगत गर्नेबारे ओली सरकारले भारतसँग कुटनैतिक प्रयास समेत गरेको छैन भने अर्कोतिर एमसीसी परियोजनालाई संसदबाट अनुमोदन गराई नेपालमा अमेरिकाको सैन्य अखडा स्थापना गर्न र नेपाललाई वैदेशिक शक्ति केन्द्रहरुको रणमैदान गराउन यो सरकार उद्दत् रहेको छ ।’
‘नवउदारवादको सिरानी हालेर तयार पारिएको साम्राज्यवादी आर्थिक नीति र त्यसैले प्रक्षेपण गरेको “सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल”को नारा फोस्रो गफ बन्न गएको छ । भ्रष्टाचारको सीमा छैन र सरकारका हस्तीहरू नै यसमा संलग्न रहेका छन् । सरकार कोभिड–१९को नियन्त्रणमा समेत उदासीन रहँदै आएको छ । वस्तुतः सरकारले कम्युनिस्टको नाममा कम्युनिस्टहरुकै बदनाम गरिराखेको कुरा स्पष्ट छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
वर्तमान सङ्कट संसदीय व्यवस्थाका पक्षपाती सबै राजनीतिक पार्टीहरु, स्वयम् प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता र संसदीय व्यवस्थाको असफलताको स्वाभाविक परिणाम भएको किरणको ठहर छ । यो सङ्कट यति नै बेला विष्फोट हुनुमा माक्र्सवादको नाममा दक्षिणपन्थी संशोधनवादको अभ्यास गर्ने नक्कली कम्युनिस्टहरुको प्रतिक्रियावादी सार र त्यसैका कारण पैदा भएको सुविधा केन्द्रित अन्तर–कलहको भूमिका रहन गएको उनको जिकिर छ । ‘नाटकीय रुपमा एमाले र माकेका बीच कथित एकता गरी नेकपा (नेकपा)को निर्माण, त्यसमा पैदा भएको पदीय भागबन्डाको झगडा तथा फुट, आपसी गालीगलौज र पछिल्लो विघटनको समग्र प्रक्रियाले नेपालमा दक्षिणपन्थी संशोधनवाद पूर्णतः असफल भएको पुष्टि हुन्छ,’ उनले भनेका छन् ।
‘फेरि पनि केपी ओली, माधव नेपाल र पिके दाहालहरुले कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठन गर्ने र एकले अर्कोलाई देखाइदिने धम्की दिँदै हिँडेका छन् । यो उनीहरुको आत्मसन्तुष्टि मात्र हो,’ उनले भनेका छन्, ‘त्यसमाथि, साम्राज्यवाद र विस्तारवादका असली सेवकहरुले कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठन गर्ने र देश र जनताको मुक्ति गर्ने जुन कुरा गर्दै हिँडेका छन् त्यो जनतालाई पुनः धोका दिने र देश लुट्ने बाहेक अरु केही होइन । यो कम्युनिस्टको माया गर्ने जनतालाई भ्रममा पार्ने चालबाजी हो ।’
