राजनीति
सरकारले काठमाडौं उपत्यकासहित कोरोना संक्रमण बढेका जिल्लामा १५ दिन निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले संक्रमणको दर धेरै बढेकाले जोखिम भएका जिल्लामा १५ दिनको निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि काठमाडौं उपत्यकालगायतका जिल्ला प्रशासनले ७ दिनको अवधि तोकेर निषेधाज्ञा घोषणा गरेका थिए । अब यो निषेधाज्ञाको अवधि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार बढ्नेछ ।
‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले ७ दिनको भने पनि मन्त्रिपरिषद्ले १५ दिनको निर्णय गरेको छ, अब यही निर्णय जिल्ला प्रशासनले फलो गर्नेछन्,’ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने । संक्रमण तीव्र भएपछि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर प्रशासनले आगामी बिहीबारदेखि लागू हुने गरी वैशाख २२ गते मध्यरातिसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार यो अवधि वैशाख मसान्तसम्म लम्बिनेछ । कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले महामारीको जोखिममा रहेका क्षेत्रमा कडा आदेश जारी गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेको भोलिपल्टै उपत्यकामा निषेधाज्ञाको घोषणा गरिएको हो । योसँगै दोस्रो लहरको संक्रमणविरुद्ध जुध्न निषेधाज्ञा जारी भएका जिल्लाको संख्या ९ पुगेको छ ।
यसअघि नै बाँके, बर्दिया, बागलुङ र कालीकोटका सहरी, बढी जनघनत्व भएका र सीमावर्ती इलाकामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ भने सुर्खेतमा मंगलबार राति १२ बजेदेखि र कास्कीमा बुधबार बिहान ६ बजेदेखि सात दिनका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ ।
के के बन्द ?
प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले जारी गरेको आदेश अनुसार वैशाख १६ देखि एक हप्तासम्म खाद्य सामग्री औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीका पसलबाहेक सबै पसल बन्द हुनेछन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा सबै प्रकारका सभा सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, स्वीमिङ पुल, सपिङ मल, मनोरञ्जनस्थल, सैलुन, ब्युटी पार्लर, जिमखाना, समूहमा खेलिने खेल, पुस्तकालय, संग्रहालय, चिडियाखाना बन्द गरिएको छ ।
अत्यावश्यक सेवा दिने बाहेकका सार्वजनिक र निजी सवारी साधन वैशाख १६ गतेदेखि २२ गते राति १२ बजेसम्म बन्द हुनेछ ।
के के खुल्ला ?
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशअनुसार खाद्य सामग्रीको पसल बिहान १० बजेसम्म र बेलुका ५ देखि ७ बजेसम्म खुला हुनेछ । डिपार्टमेन्ट स्टोरको ग्रोसरी कक्ष बिहान १० देखि बेलुका ५ बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइनेछ ।
सरकारी कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्था र अरु अत्यावश्यक सेवा दिने कार्यालय सञ्चालन हुनेछ । सरकारी कर्मचारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था र अरु अत्यावश्यक सेवामा कार्यरत कर्मचारीले परिचयपत्र देखाएर आवतजावत गर्न सक्नेछन् ।
विवाह ब्रतबन्धको हकमा भने स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने गरी प्रशासन कार्यालयको अनुमति लिएर १५ जनासम्म सहभागी हुन पाइने आदेशमा उल्लेख छ ।
अत्यावश्यक सामग्री बोकेका ढुवानीका साधन, बिरामी तथा कुरुवा बोकेका एम्बुलेन्स, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने सवारी साधन चल्न पाउनेछन् ।
त्यस्तै एम्बुलेन्स, खानेपानी, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दुग्धजन्य पदार्थ, बैंक, वित्तीय संस्था दूरसञ्चार, इन्टरनेट, क्वारेन्टिन, आइसोलेसन, फोहोरमैला व्यवस्थापन लगायत ढुवानीका साधन पनि चल्न पाउनेछन् ।
सरकारी कार्यालयका गाडी सम्बन्धित विभागबाट अनुमति लिएर सञ्चालन हुन पाउनेछन् । विकास निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने जनशक्ति र सामग्री ढुवानीका गाडी चलाउने पास सम्बन्धित आयोजना वा कार्यालय प्रमुखको सिफारिशका आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिनेछन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट विदेश जाने यात्रुले हवाई टिकट, पासपोर्ट, भिसा देखाएमा एयरपोर्ट जाने गाडी चलाउन पाइनेछ ।