आइतबार, साउन १७ २०८३ | Sunday 2nd August 2026 
राजनीति
बिद्राेही दल नेकपा र सरकारबिच भएकाे सहमति पश्चात् बन्दी रिहाइकाे बिषय कानुनि बिषय बन्न पुगेकाे थियाे । तर अस्ति मात्रै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अध्यादेश मार्फत मुद्दा फिर्ता लिने र बन्दी रिहाइकाेे बाटो खुलाएकि थिइन् ।
सरकार र नेकपाबिच सहमति भएकाे ३ महिना बित्दापनि नेताहरु जेलमै रहेकाे भन्दै चाैतर्फि आलोचना भइरहदा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश पश्चात् याे बैठम बस्न लागेकाे हाे ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सात वटा अध्यादेश जारी गरेकी छिन् । नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम अध्यादेशहरू जारी भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको थियाे । आजकाे मन्त्रिपरिषद बैठकले नेकपाका सबै नेता कार्यकर्तामाथीकाे मुद्दा फिर्ता लिनसक्ने अपेक्षा गरिएकाे छ ।
अध्यादेश मार्फत राजनीतिक मुद्धा लागेर कारागारमा रहेका विभिन्न राजनीतिक दलसँग सम्बन्धीत नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई रिहा गर्नका लागि फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कसुर सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७८ पनि ल्याइएको छ । दोश्रो नम्बरमा रहेको यो अध्यादेश मार्फत गम्भीर प्रकृतिका ह’त्या, हिंसा र ब’लात्कार बाहेकका मुद्धामा पक्राउ परी अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागार राखेका नेता तथा कार्यकर्ता रिहा हुने छन् ।
विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका १ सय ४६ जना नेता कार्यकर्ता झुटा मुद्धा खेपेर अहिले पनि विभिन्न कारागारमा बन्दी जीवन विताइरहेका छन् । उनीहरु सहित राजपाका केही नेताहरुलाई रिहा गर्न पनि यो अध्यादेश समाबेश गरिएको बालुवाटार श्रोतले जनाएको छ ।
जारी भएका अध्यादेशहरूमा यसअघि विवादमा तानिएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पनि समावेश रहेको छ । चौँथो नम्बरमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ समावेश गरिएको छ ।
