सकियाे मन्त्रिपरिषद बैठक, हेर्नुस् निर्णय

सरकारले वीर अस्पतालको नयाँ भवनलाई ५०० शय्याको कोरोना विशेष अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रपिरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

केही दिनअघि सीसीएमसीको बैठकले वीर अस्पतलालको नयाँ भवनलाई कोभिड–१९ विशेष अस्पातल बनाउनका लागि लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै, यही बैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिएपछि नियमित अविधेशन बोलाउन सिफारिश गरेको छ । आगामी जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । त्यसको लागि बजेट अधिवेशन बोलाउन सिफारिश गरिएको जानकारी दिए ।

आज साँझ बालुवाटारमा बसेको बैठक कोभिड–१९ नियन्त्रणकै विषयमा केन्द्रित रहेको उनले जानकारी दिए ।

तर यता विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेताहरुकाे मुद्दा फिर्ताकाे निर्णय आजकाे बैठकले पनि गर्न सकेन् । बिद्राेही दल नेकपा र सरकारबिच भएकाे सहमति पश्चात् बन्दी रिहाइकाे बिषय कानुनी बिषय बन्न पुगेकाे थियाे । कानुनी जटिलता हटाउन राष्ट्रपतिकाे अध्यादेशले मद्दत गरेकाे संकेत भएपनि कार्यनयन भने हुनसकेन् । दुइदिन अघि मात्रै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अध्यादेश मार्फत मुद्दा फिर्ता लिने र बन्दी रिहाइकाेे  बाटो खुलाएकि थिइन् ।
बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषदकाे आकस्मिक बैठक सुरु भएको उक्त बैठकलाई नेकपाका नेताहरुकाे मुद्दा फिर्ता हुनसक्ने भन्दै चासाेका साथ हेरिएकाे थियाे ।

सरकार र नेकपाबिच सहमति भएकाे ३ महिना बित्दापनि नेताहरु जेलमै रहेकाे भन्दै चाैतर्फि आलोचना भइरहदा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश पश्चात् याे बैठक बसेकाे थियाे ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सात वटा अध्यादेश जारी गरेकी छिन् । नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम अध्यादेशहरू जारी भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको थियाे ।

अध्यादेश मार्फत राजनीतिक मुद्धा लागेर कारागारमा रहेका विभिन्न राजनीतिक दलसँग सम्बन्धीत नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई रिहा गर्नका लागि फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कसुर सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७८ पनि ल्याइएको छ । दोश्रो नम्बरमा रहेको यो अध्यादेश मार्फत गम्भीर प्रकृतिका ह’त्या, हिंसा र ब’लात्कार बाहेकका मुद्धामा पक्राउ परी अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागार राखेका नेता तथा कार्यकर्ता रिहा हुने छन् ।

विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका १ सय ४६ जना नेता कार्यकर्ता झुटा मुद्धा खेपेर अहिले पनि विभिन्न कारागारमा बन्दी जीवन विताइरहेका छन् । उनीहरु सहित राजपाका केही नेताहरुलाई रिहा गर्न पनि यो अध्यादेश समाबेश गरिएको बालुवाटार श्रोतले जनाएको छ ।

जारी भएका अध्यादेशहरूमा यसअघि विवादमा तानिएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पनि समावेश रहेको छ । चौँथो नम्बरमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ समावेश गरिएको थियाे ।