शनिबार, कार्तिक २२ २०८३ | Saturday 7th November 2026 
संसदको विघटनका सम्बन्धमा संयुक्त ट्रेड युनियन संघर्ष समितिका तर्फबाट विभिन्न ४ वटा बूँदाहरुमा साझा धारणा सार्वजनिक गरेको छ । ती साझा धारणाहरुमा प्रथम सरकारद्वारा श्रमिकहरुका निम्ति न कुनै राहत न कुनै सहयोगको नै घोषणा गरिएको छ, तुरुन्त राहत प्याकेज घोषणा गर्न जोडदार माग गरिएको छ । द्धितीय स्वास्थ्य सेवालाई सम्पुर्ण जनसमुदायको पहुच स्थापित गर्न सो क्षेत्रलाई सरकारी नियन्त्रणमा संचालन गर्न माग । तृतीय पुँजिपतीबर्गको नाफाको हिस्सा कटौती गरेर
१)कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका निमित्त भनेर नेपाल सरकारद्वारा घोषित निशेधआज्ञा लागुभएको चार हप्ता पूरा हुन लागिसकेको छ । यस बिचमा सरकारद्वारा श्रमिकहरुका निम्ति न कुनै राहत न कुनै सहयोगको नै घोषणा गरिएको छ ।श्रमिकहरुको जीवन प्रति संवेदनहिन बर्तमान सरकारलाई तुरुन्त राहत प्याकेज घोषणा गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
२)संक्रामक रोगको त्रासदी सिर्जना गरेर निजि स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरुले कृतिम अभाव र त्यसको चर्को प्रचारवाजी गर्दै चरम लूट मच्चाइरहेका छन र श्रमिक लगायत सर्व साधारणकालागी उपचार सेवाबाट बन्चित गराउदै लगिएको छ ।त्यो सरकार द्वारा अगाडि बढाइएको उदारीकरणको परिणाम हो । हामी स्वास्थ्य सेवालाई सम्पुर्ण जनसमुदायको पहुच स्थापित गर्न सो क्षेत्रलाई सरकारी नियन्त्रणमा संचालन गर्न माग गर्दछौं ।
सरकारद्वारा आगामी बर्षदेखि लागू हुनेगरी निर्धारित निर्धारित तलव ÷ ज्यालामा गम्भीर असहमति र बिरोध र अन्तयमा ओली सरकार राष्ट्रघात ,जनघातका साथै संसद समेत विघटन गरेर तानाशाही बाटोतर्फ अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा श्रमिकबर्गको समेत समुचित प्रतिनिधित्व भएको राजनितिक ब्यबस्था स्थापनाको बाटोमा आन्दोलन अगाडि बढाउने वारे सोच्न,बहस सिर्जना गर्न र त्यसदिशातर्फ आन्दोलन अगाडि बढाउन अाह्वान गरेको छ । (तस्बिर बागमती अनलाइनबाट) धारणामा आधाारित संयुक्त बिज्ञप्ती तल दिइएको छ
