शनिबार, कार्तिक २२ २०८३ | Saturday 7th November 2026 
राजनीति
सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रमा मन्त्री छनाेटकाे बिषय बिवादित बनेकाे छ । अध्यक्ष प्रचण्डले मनपरि मन्त्री छानेकाे भन्दै स्थायी समितिका नेताहरुले नै आपत्ति जनाएका छन् । माओवादी बैठकले मन्त्री छान्ने जिम्मेवारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएकाे थियाे । यस्तै जनार्दन र पम्फा भुसाल बाहेक अब कम्तिमा ४ जना अरु मन्त्री माओवादी ले पाउने सम्भावना छ । माओवादी केन्द्र ले उपप्रधानमन्त्री सहित ६ वटा मन्त्री पाउने बुझिएकाे छ ।
संविधानतः प्रधानमन्त्रीसहित २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन मिल्दैन । अहिलेको गठबन्धनमा ५ वटा राजनीतिक दलहरू छन् । जसमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारमा नजाने भनिसकेको छ । यस्तोमा बाँकी चार दलले प्रधानमन्त्री बाहेक २४ जना मन्त्री भागबन्डा गर्न पाउने स्थिति छ ।
एमालेको माधव समूहले तत्काल सरकारमा नजाने भने पनि एमालेभित्रको राजनीतिक समीकरण हेरेर निर्णय गर्ने मनस्थितिमा छ । माधव नेपालले एमालेसहितको राष्ट्रिय एकताको सरकार बनाउनुपर्ने बताइसकेका छन् । र, प्रधानमन्त्री देउवा पनि माधव नेपाल समूहलाई सरकारमा ल्याउने पक्षमै छन् ।
माधव नेपाल समूह सरकारमा नजाने अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गर्ने काँग्रेसले ५० प्रतिशत अर्थात् प्रधानमन्त्रीबाहेक १२ मन्त्रालयको दाबी गरेको नेताहरूको भनाइ छ ।
यदि काँग्रेसले ५० प्रतिशत मन्त्रालय आफूसँग राखेमा माओवादी र उपेन्द्र नेतृत्वको जसपाले ६÷६ वटा मन्त्रालय पाउने अवस्था आउने गठबन्धन निकट स्रोतको भनाइ छ ।
कसले मार्ला परराष्ट्रमा बाजी ?
पहिलो चरणमा देउवाले गठन गरेको मन्त्रिमण्डलमा माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मा अर्थ र आफ्नै पार्टीका नेता बालकृष्ण खाँणलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइसकेका छन् । अब बाँकी रहेको महत्त्वपूर्ण मानिएको परराष्ट्र कसले पाउने भन्नेबारे पनि गठबन्धनमा कुनै सहमति बनिसकेको छैन ।
सकभर परराष्ट्र काँग्रेसले नै राख्नुपर्ने प्रम देउवाको चाहना रहेको पनि गठबन्धनका अन्य दललाई मिलाउनु पर्दा देउवाले उक्त मन्त्रालय छोड्नुपर्ने हुन सक्छ ।
उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्रमा माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र जसपाका उपेन्द्र यादव स्वाभाविक दाबेदार हुन् । तर, नेपाल समूह सरकारमा जाने स्थिति आएमा उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमा भीम रावल अर्का स्वाभाविक दाबेदार हुन् ।
यद्यपि देउवा क्याबिनेटमा उपप्रधानमन्त्री राख्ने/नराख्ने वा कति जना राख्ने निश्चित छैन । श्रेष्ठ र यादव दुवै नेता यसअघि पनि उपप्रधानसहित परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका नेता हुन् ।
माओवादीमा पहिला मन्त्री भएकाहरूलाई भन्दा पनि नयाँलाई मौका दिनुपर्ने आवाज समेत उठेको छ । तर, यसअघि मन्त्री भएर राम्रो परफर्मेन्स देखाएकालाई दाहोर्याउने या नयाँलाई मौका दिने भन्ने कुनै निर्णय नभएकाले माओवादीभित्र मन्त्रीका आकाङ्क्षी बढी हुन पुगेका छन् ।
माओवादीभित्र मन्त्रीका आकाङ्क्षीहरूमा श्रेष्ठसहित, वर्षमान पुन, देव गुरुङ, देवेन्द्र पौडेल, मात्रिका यादव, हरिबोल गजुरेललगायत छन् । तर, उनीहरू कसैले पनि खुल्लारुपमा मलाई मन्त्री चाहियो भनेका छैनन् ।
स्मरणीय छ, माओवादीको हालको स्थायी समितिमा देवेन्द्र पौडेलबाहेक सबै नेताहरू एक पटक मन्त्री भैसकेका छन् । पौडेलले भने एक पटक पनि मौका पाएका छैनन् । तथापि जातीय सन्तुलन पनि मिलाउनुपर्ने अवस्था भयो भने यसपालि पनि पौडेलको मौका नआउन सक्छ ।
किनभने माओवादीका भागमा बढीमा ६ वटा मन्त्रालय पर्ने देखिन्छ । अहिले सरकारमा सहभागी भएका जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल दुवै खस आर्य समुदायका छन् । त्यसैले, अब माओवादीले आदिवासी– जनजाति, मधेसी, थारु, दलित र मुस्लिम समुदायलाई पनि सन्तुलन मिलाउनुपर्ने देखिन्छ ।
