राजनीति
सुन तस्करीको आरोपमा पटक पटक विवादमा आइरहने व्यापारी दीपक मलहोत्रा ३० अर्बभन्दा बढीको जग्गाकाण्डमा मुछिएका छन् ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मिलेमतोमा झापास्थित गिरिबन्दु टि इस्टेटले हदबन्दी भन्दा धेरै जग्गा विक्री गरेर कम्पनि स्थान्तरण गर्ने दिने निर्णय गरेको थियो ।
गिरिबन्दु टि स्टेटबाट तत्कालिन भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्यालले समेत करोडौं आर्थिक स्वार्थमा माफिया अनुकुल निर्णय गराएकी थिइन् । उनीमाथि अख्तियारले छानबीन नै थालेको स्रोतले जनाएको छ ।
नेपाल आयल निगमको जग्गा काण्डमा समेत मुछिएका सामसुङ मोबाइलका लागि नेपाली विक्रेता मलहोत्राको स्वार्थमा कानुन नै संशोधन गरेर जग्गाको कित्ता काट खोलिएको थियो । कम्पनि सार्ने नाममा मलहोत्राको योजना मुताविक तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले दुई पटकसम्म ऐन संशोधन गर्ने प्रयास गरेका थिए ।
ओली सरकारले २४ असारमा गिरिबन्धुलाई बिर्तामोडको जग्गा बिक्रि गर्न अनुमति दिएको थियो । कर्मचारी फस्न सक्ने भएकाले यसरी मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराइएको थियो । सो जग्गाको मुल्य करिब ३३ अर्ब रहेको छ ।
नेता र कर्मचारीको मिलेमतोमा १० अर्ब रुपैयाँ घुसमै खर्च भएको स्रोत बताउँछ । कर्मचारी र नेता मिलाउन ओलीका अति निकट पात्र मानिएका मलहोत्राले अर्बौं खर्च गरेको स्रोतले बतायो । उनले वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत सेटिङ मिलाउन सफल भइसकेको बताउने गरेका छन् ।
कमिशनकै लागि तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले ज्ञानेन्द्र शासनकालमा समेत हुन नसकेको उक्त जग्गा विक्री गर्ने बाटो खुला गरेका थिए ।
झापाको बिर्तामोड र अर्जुनधारा नगरपालिकामा दुई सय ८० बिघा जग्गा गिरीबन्धुको नाममा रहेको छ । महँगो मूल्यको यो जग्गा बेचेर दुर्गमको सस्तो ठाउँमा कम्पनीका लागि जग्गा किन्ने नाटकीय प्रस्ताव अघि सारिएको थियो ।
प्रतिकठ्ठा एक करोडभन्दा बढी मुल्य पर्ने यो जग्गा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको उत्तर र दक्षिणमा करिब पाँच–पाँच सय मिटर जग्गा जोडिएको छ । गिरीबन्धुले ३३ अर्ब ६० करोड बराबरको जग्गा विक्री गर्ने योजना बनाएको थियो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मलहोत्रा लगायत भूमाफियाले प्रभावमा पारेका थिए ।
स्रोतका अनुसार उक्त जग्गामा तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टनरी नै लिएका थिए । भूमाफियाहरुलाई ओलीका प्रीय पात्र तथा तत्कालिन भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्याल, शिवमाया तुम्बाहाम्फे र लिलानाथ श्रेष्ठले कानुन संशोधनमा सहयोग गरेका थिए । स्रोता अनुसार कानुन संशोधन गराउने दौडधुपमा मलहोत्रा नै लागेका थिए ।
ओली सरकारको निर्णयका आधारमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले चियाबगान स्थानान्तरणका लागि झापा मालपोतलाई पत्राचार गरेको छ । तर, सर्वोच्चका आदेशपछि पदच्युत भएका ओली पछि बनेको सरकारका कारण यो योजनामा अवरोध आएको थियो ।
त्यही अवरोध हटाउन मलहोत्रा दिनरात खटिएको स्रोतले बतायो ।
नयाँ सरकार बनेसँगै आफ्नो अर्बौंको जग्गाको धन्दा सुँइको पाएका मलहोत्रा अहिले दिनरात यही घटना मिलाउन खटिएका छन् । दियाेपाेष्टबाट