(नेकपा) को ७७ जिल्ला समितिमा महिलाको हातमा शुन्य, के होला त महिला मुक्ति ?

सत्तारुढ दल (नेकपा)ले पार्टी दर्ता गर्ने बेला केन्द्रीय कमिटीमा एक तिहाई महिला पुर्‍याउने निर्वाचन आयोगमा प्रतिवद्धता जनाइएको दुई महिनापछि चयन भएको नेकपाको जिल्ला अध्यक्ष महिला कहि कतै नभेटिने स्थिति बनेको छ । ६६ जिल्लामा नेतृत्व सर्वसम्मत हुँदासम्म कहि कतै महिला अध्यक्ष नपारिएको भन्दै नेकपाभित्रै आलोचनात्मक बहस सुरु भएको छ ।

हर निकायमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको प्रावधान राष्ट्रिय दलले पालना गरेका छैनन् । सातै प्रदेशमा एकजना पनि महिला मुख्यमन्त्री छैनन् । अब चुनिने नेकपामा जिल्ला अध्यक्षमा महिलाको प्रतिनिधित्व शून्य हुने स्थिति देखिएको छ ।

सहमति जुट्न बाँकी रहेका ११ जिल्लामध्ये तनहुँमा भगवती न्यौपानेको नाम सिफारिस भएको छ । तर, न्यौपाने अध्यक्ष बन्नका लागि यो जिल्ला पूर्वएमालेकै भागमा पर्नुपर्दछ । तनहुँ, पूर्वमाओवादी केन्द्रको भागमा पर्‍याे भने ७७ वटै जिल्लाको अध्यक्ष पुरुष बन्ने पक्का छ ।

कतिपयले महिला नेतृ नभएकाले सबै जिल्लामा पुरुषलाई अध्यक्ष बनाउन लागिएको तर्क पनि गरेका छन् । तर, जिल्ला हाँक्न इच्छुक नेतृ नै नभएका भने होइनन् । प्रदेश ३ अन्तर्गतका जिल्ला कमिटीमा अध्यक्ष बन्न काठमाडौंमा शान्ति अधिकारी, सिन्धुलीमा नीरु दर्लामी मगर, रामेछापमा लक्ष्मी गुरुङ, सिन्धुपाल्चोकमा डोल्मा तामाङ लगायतले दावी गरेका थिए । नेतृत्व गर्न योग्य र सक्षम महिलालाई पाखा लगाएर मानमर्दन गरिएको भन्दै नेकपाका महिला नेतृ एवं कार्यकर्ताहह्रुले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वको कार्यदलले प्रदेश ३ का १७ जिल्ला कमिटीमा समेत अध्यक्ष र सचिव दुवै पदमा महिलाको नाम सिफारिस गरेन ।

सिन्धुपाल्चोकमा तत्कालीन माओवादीबाट सचिवमा सिफारिस गरिएकी अमृता नेपालको नाम पनि अन्तिममा काटियो । सचिवमा रोल्पामा ईश्वरी जीएम बाहेक अरु महिलाको नाम सिफारिस भएको छैन ।