ओली सरकारले ल्याएका १४ सय सडक याेजना खारेज

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेका १४ सय सडक आयोजना खारेजीमा पर्ने भएका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको संशोधन बजेटमा पूर्ववर्ती सरकारले बजेट व्यवस्था गरी अघि बढाएका १४ सय सडक आयोजना खारेजीको प्रस्ताव गरेका हुन्।

शुक्रबार संसद बैठकमा पेस गरिएको संशोधित बजेटमा भनिएको छ, ‘आवश्यकता र औचित्यको आधारमा खारेजी वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी हाल त्यस्ता प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी हाल त्यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयन स्थगित गरेको छ।’

समृद्ध नेपाल निर्माणको आधारको रूपमा रहेको सडक निर्माणलाई योजनावद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने बजेटमा उल्लेख छ। सडक सञ्जालको नक्सांकन तयार गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रष्ट क्षेत्राधिकार तोकी सडक निर्माण गर्ने नीति लिइने बताइएको छ।

बजेटमा भनिएको छ ‘आर्थिक प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन नभएका र पूर्व तयारी नभएका प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकृतिका करिब १४०० सडक आयोजना आवश्यकता र औचित्यको आधारमा खारेजी वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी हाल त्यस्ता प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी हाल त्यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयन स्थगित गरेको छ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले यसअघि आफ्नो सरकारले शिलान्यास गरेका सडक योजना कार्यान्वयन खारेज गर्न लागेको भन्दै वर्तमान सरकारको विरोध गरेका थिए। सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस सहित गठबन्धन दलका नेताहरुले भने योजनास्थलमा नपुगिकनै सस्तो प्रचारवाजीका लागि डिजिटल माध्यमबाट सडक शिलान्याश गरेकोमा ओली सरकारको आलोचना गर्दैआएका थिए।