राष्ट्रघाती एमसिसी, एसपिपी र मुल्यबृद्धी बिरुद्ध नेकपा (बहुमत)द्धारा देशभर मसाल जुलुश

देउवा सरकारले गरेकाे राष्ट्रघाती एमसिसी सम्झाैता, एसपिपी सम्झाैता र पेट्रोलियम पदार्थमा बाह्रौं पटक मूल्य वृद्धि गरेपछि नेकपा (बहुमत)ले देशव्यापी मसाल जुलुस सम्पन्न गरेकाे छ ।

देशका प्रमुख शहरमा सयाैं प्रदर्शनकारीले राष्ट्रघाती एमसिसी खारेज गर, एसपिपी सम्झाैतामा हस्ताक्षर नगर, पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मुल्यबृद्धी खारेज गर जस्ता नाराहरु लगाएका थिए । काठमाडौ, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन, कैलाली , कास्की कवानपुर लगायतका प्रमुख शहरमा भब्य मसाल जुलुस सम्पन्न भएका छन् ।

आजै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत)सहित नौ वटा कम्युनिस्ट पार्टीले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौता नगर्न चेतावनी दिएका छन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), , वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा , नेकपा (माओवादी समाजवादी), नेकपा (मसाल) , जनसमाजवादी मञ्च, नेपाल र नेकपाले संयुक्त बिज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमण रद्द गर्न र एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्न कडा चेतावनी दिएका थिए ।

विज्ञप्तिमा “नेपालको गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आगामी अमेरिका भ्रमणमा एसपीपीलगायत विभिन्न प्रकारका राष्ट्रघाती सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर हुने खतरा बढेको छ । यस स्थितिमा हामी प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण रद्द गर्न र राष्ट्रको अहितमा हुने गरी कुनै पनि प्रकारका सन्धि–सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्न नेपाल सरकारसमक्ष विशेष माग गर्दछौँ ।”

जारी संयुक्त बिज्ञप्तिमा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अभिन्न अंग रहेको उल्लेख गर्दै भनिएको छ, “यो प्रोग्राम हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको एउटा अभिन्न अङ्ग हो । यो नेपाली सेनाको सहभागिता, अमेरिकाले नेपाली सेनालाई आफ्नो सेनाको अङ्ग बनाउने र सामान्यतः दक्षिणएसिया क्षेत्र र विशेषतः चीनमाथिको सैन्य हस्तक्षेपका निमित्त नेपालका सैन्य अखडालाई निर्बाध प्रयोग गर्ने योजनामा आधारित छ । हामी निम्नानुसारका कम्युनिस्ट पार्टीहरू सार्वभौम तथा स्वाधीन नेपालमाथि अमेरिकी साम्राज्यवादको यसप्रकारको ठाडो दबाब तथा हस्तक्षेपको घोर विरोध एवम् भत्र्सना गर्दछौँ र नेपालको सार्वभौमिकता तथा राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि हस्तक्षेप नगर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।

बिज्ञप्तिमा नेपालको संसद्द्वारा एमसीसी पारित गरिएको घोषणा भएपछि नेपालमाथि अमेरिकाको हस्तक्षेप एकाएक बढेको ठहर गर्दै भनिएको छ- “प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यसको सहजकर्ता बनेका छन् । वर्तमान सरकारको नेतृत्व गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस तथा गठबन्धनमा समावेश अन्य दलहरू यसप्रकारको नाङ्गो हस्तक्षेपको विरोध गर्नुको साटो सत्तारोहणका लागि अमेरिकी साम्राज्यवादीे शासकहरूको चाकडी गर्नमा व्यस्त छन्। अमेरिकी साम्राज्यवादद्वारा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि गरिँदै आएको हस्तक्षेप र संसद्वादी दलहरूको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी रबैयाका विरुद्ध सशक्त आवाज उठाउन र नेपाली सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनमा अगाडि आउन हामी सम्पूर्ण देशभक्त, वामपन्थी तथा प्रगतिशील पार्टी, समूह तथा व्यक्तित्वहरूलाई विशेष आग्रह गरेका थिए ।

यता गत शुक्रबार नेकपा (बहुमत) का प्रवक्ता सुदर्शनले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै २०७९ साल जेठ २७ गते सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, २९ गते देशैभरिका आयल निगम कार्यालयहरूमा धर्ना दिने, ३० गते काठमाडौँमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धर्ना दिने, ३१ गते सिंहदरबार र पालिका कार्यालयहरूमा धर्ना दिने, असार १ गते देशव्यापी मशाल जुलुस निकाल्ने र २ गते १० देखि ११ बजेसम्म देशव्यापी चक्काजाम गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

यस्तै , ‘नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगमले २०७९ जेठ २६ गते राती १२ बजे पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पुनः बढाएको छ । गठबन्धन सरकारको गठन भएको पछिल्लो ७ महिनामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ११ पटक बढाइएको छ । संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गतको स्थानीय चुनावपछिका २७ दिनमा ३ पटक गरी पेट्रोलमा मात्र रु. १८ बढाएको छ । त्यसैगरी डिजेल, मट्टीतेल, खाना पकाउने ग्याँसको मूल्य पनि त्यही अनुपातमा बढाएको छ ।’

यस्तै ‘नेपाल आयल निगमले यसरी मूल्य बढाउनुको कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेकाले वृद्धि गर्नु परेको कुतर्क प्रस्तुत गरेको छ जब कि अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दाबढ्दै पनि आयल निगमकै तथ्याङ्कअनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु ६१.२३, डिजेलमा रु. ४३.९१ त केवल कर/शुल्क, ढुवानी खर्च, निगमको प्रशासनिक खर्च, बिमा खर्च, निगमको प्राविधिक नोक्सानी, बिक्रेता कमिसनजस्ता विभिन्न शीर्षक खडा गरेर वास्तविक मूल्यमा बोझ थोपरिएको छ । यसरी विभिन्न शीर्षक बनाएर चर्को मूल्यमा उपभोक्तालाई पेट्रोलियम पदार्थ किन्न बाध्य पार्नु भनेको जनतामाथि दलाल संसदीय व्यवस्थाले लुटखसोट गर्नु हो ।’