बिहिबार, असोज २२ २०८३ | Thursday 8th October 2026 
राजनीति
संघीय संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन हुने गरि कठाेर कदम उठाएकि छिन् ।
राष्ट्रपतिले २९ साउनमा सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फर्र्काएको यो विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले हुबहु पारित गरेको थियो । त्यसपछि पुनः २० भदौमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाएका थिए ।
संविधानको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले यो विधेयक ४ असोज (मंगलबार मध्यरात)सम्म प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने थियो । संविधानको धारा ११३ (४) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’
सत्तारुढ केही नेताले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने, नभए राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदा नेकपा एमाले स्वयं प्रतिवादमा उत्रियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रुपमै प्रचण्डले भन्दैमा राष्ट्रपतिले रानीनामा दिनुपर्ने हो ? भनेका थिए । नागरिकता विधेयकमा समाज विभाजित हुनु, चुनावको तयारीमा जुटेका दलहरु आफ्नो विरोधमा सडकमा आउने सम्भावना नहुनु र महाअभियोग लगाउने प्रतिनिधिसभा पनि नभएको यो पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक होल्ड गर्ने बाटो रोजेको स्रोतहरु बताउँछन् ।
