विप्लवलाइ पत्र काट्न किन डरायो वार्ताटोली

सरकारले विभिन्न समूहसँग वार्ता गर्न गत ८ भदौमा नेकपा केन्द्रीय सदस्य सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा वार्ताटोली गठन गरेको थियो ।

सरकारी वार्ताटोली गठन भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि नेक्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई पत्र पठाइएको छैन।

सरकारी वार्ताटोलीले ४२ समूहको पहिचान गरी सबैलाई पत्र पठाइसकेको छ। तर, अझै पनि विप्लव समूहलाई वार्ताका लागि आधिकारिक पत्र पठाइएको छैन। यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा विरेन्द्र ओलीले लेखेका छन्।

‘विप्लवजीहरूलाई पत्र पठाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ सरकारी वार्ताटोलीका संयोजक पाण्डेले भने, ‘तर उहाँका नेता कार्यकर्ता अझै हिरासतमा भएकाले कसरी वार्ताको वातावरण तयार गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लागेको छैन ।’

विप्लवलाई वार्तामा ल्याउने वातावरण तयार भएपछि आधिकारिक रूपमै पत्र पठाइने उनले बताए । तर, विप्लव नेतृत्वको नेकपा एक नेताले आफूहरूका सर्त पूरा भए मात्र वार्तामा बस्न तयार रहेको बताए।

‘हामीलाई एकातर्फ वार्ताटोली बनाएर वार्ता गरौँ भन्ने गरिन्छ,’ ती नेताले भने, ‘तर अझै केन्द्रीयदेखि जिल्लास्तरका नेता कार्यकर्ता जेलमा छन्, राजनीतिक मुद्दा खेप्दै छन् । यस्तो अवस्थामा वार्तामा बस्न सकिँदैन ।’

अविश्वास हुँदा वार्ता भएन
सरकारी वार्ताटोलीले विप्लव समूहले आफ्ना सबै गतिविधि बन्द गरी शान्तिपूर्ण मूलधारको राजनीतिमा आउने विश्वास दिलाएपछि मात्र आधिकारिक पत्र पठाउने योजना बनाएको छ ।

विप्लव समूहले वार्ताको नाममा वार्ता गरेर आफ्ना नेता कार्यकर्ता जेलबाट छाड्ने रणनीति बनाउन सक्ने भन्दै सरकारी वार्ताटोलीले अविश्वास गरेको छ ।

उता, विप्लव समूहले नेकपा केन्द्रीय सदस्यको संयोजकत्वमा वार्ताटोली बनाएकाले आफ्ना माग पूरा हुनेमा विश्वास गरेको छैन ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपा प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड, पोलिटब्युरो सदस्य पदम राई, मोहन कार्की, कृष्ण धमला, ओमप्रकाश पुन र उमा भुजेल छुटिसकेका छन् ।

यस्तै, केन्द्रीय सदस्य टेकबहादुर केसी र देवनारायण यादव पनि रिहा भइसकेका छन् । तर, अझै पनि जिल्ला र स्थानीय गरी करिब २५ देखि ३० जनासम्म कार्यकर्ता थुनामै भएको नेकपाको दाबी छ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले कानुन उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको बताए । ‘प्रचलित कानुन उल्लंघन गर्नेलाई पक्राउ गर्दा जुनसुकै पार्टीका पर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘कानुन परिपालना गर्ने म तपाईं जुनसुकै व्यक्ति पनि पक्राउ पर्न सक्छौँ ।’

स्थानीय प्रशासनले घटना प्रकृति हेरेर पक्राउ गर्न सक्ने र मुद्दा चलाउन सक्ने भएकाले त्यसको यकिन तथ्यांक नभएको उनको भनाइ छ । सरकारले अनावश्यक झुटा मुद्दा लगाएर दुःख नदिएको सुवेदीले स्पष्ट पारे ।