नागरिकता ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुल्ला, सर्वाेच्चद्धारा अन्तरिम आदेश खारेज

सर्वाेच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्धको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ ।

बिहिवार न्यायाधीशद्धय आन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले यस अघि जेठ २१ गते न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको हो ।

यो सँगै अब नागरिकता ऐन कार्यान्वयन हुने बाटो खुलेको छ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले होल्ड गरेर राखेको नागरिकता विधेयक जेठ १७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए ।

राष्ट्रपति पौडेलले गैरसंवैधानिक रूपमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।