रवि लामिछानेको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन माग

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापती रवि लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ । उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा सोमबार लामिछानेको तर्फबाट दिएको मुद्दा बुधबार न्यायाधीश सागर बिष्टको इजलासमा परेको थियो।

सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दामा लामिछाने सहित २५ गतेदेखि पूर्वपक्षका लागि थुनामा छन् । यस अघि जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा सरकारी ठगी पक्राउमा प्रकरणमा बिगो बुझाएर रिहा गर्न माघ सहितको मुद्दा अस्वीकार भएसँगै लामिछाने उच्च अदालत पुगेका हुन्।

जिल्ला अदालतले बिगोलाई आधार मान्न नसकिने भन्दै उनलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश गरेको थियो। सोमबार उच्च अदालत बुटवलमा परेको मुद्दामा आजका लागि पेशी तोकेएकोमा न्यायाधीश बिष्टको एकल इजलासमा परेको हो ।

अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले लामिछानेको मुद्दा न्यायाधीश बिष्टको एकल इजलासको परेको र कैफियत प्रतिवेदन माग भएको जानकारी दिए। बुधबार लामिछानेको तर्फबाट अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे र बाबुराम पाण्डेले बहस गरेका थिए । “उच्च अदालतले मिसिल माग गरेपछि एक साता भित्रमै यो आइपुग्ने र अर्को बहस हुने कुवरले बताए यो छिटै हुन्छ एक साताभित्रमै गर्नुपर्ने हुन्छ तर यहाँ छिटो हुन्छ,” उनले भने ।

लामिछाने पत्नी निकिताले सोमबार श्रीमानको तर्फबाट उच्च अदालत बुटवलमा बिगोतोके बराबरको बैंक जमानत लिएर जेल बाहिरबाटै मुद्दा लड्न दिनुपर्ने मागसहित रिट दायर गरेकी थिइन्।

आज निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनवाई सँगै जिल्लाको मिसिलमा माग भएको हो । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछाने विगत ४ महिनादेखि थुनामा छन्। हाल लामिछानेलाई रूपन्देही कारागारबाट सरुवा गरेर नख्खु कारागारमा राखिएको छ ।