आइतबार, साउन १७ २०८३ | Sunday 2nd August 2026 
राजनीति
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तब्य, अधिकार र कार्यविधी) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ फिर्ता पठाएका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेशको विषयवस्तुमा थप गम्भीर समीक्षा आवश्यक देखिएको भन्दै राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्लाई सन्देशसहित पुनर्विचारका लागि उक्त अध्यादेश फिर्ता पठाएका हुन् ।
यसअघि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८२ असार २५ गते प्रमाणीकरणका लागि पेश गरिएको थियो। तर, उक्त विधेयक राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यसपछि २०८२ मंसिर २ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार ल्याइएको सोही विषयको अध्यादेशसमेत जारी हुन सकेको थिएन। यही पृष्ठभूमिमा पुनः २०८३ वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट सिफारिस गरिएको नयाँ अध्यादेशमा समेत राष्ट्रपतिले प्रश्न उठाउँदै पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन्।
राष्ट्रपतिबाट पटक–पटक फिर्ता हुने क्रमले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानुनी संशोधन प्रक्रिया जटिल बन्दै गएको संकेत गरेको छ।
“सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूले नेपालको संविधान बमोजिम यस अघि संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तब्य, अधिकार र कार्यविधी) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि मिति २०८२।०३।२५ मा पेश भएकोमा सन्देशसहित उक्त विधेयक फिर्ता पठाईएको, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२।०८।०२ को निर्णयबमोजिम प्राप्त भएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तब्य, अधिकार र कार्यविधी) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी नभएकोसमेत स्मरण गराउँदै सम्वत् २०८३।०१।१४ गतेको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम सिफारिस भई आएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तब्य, अधिकार र कार्यविधी) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ को विषयबस्तुका सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्न पठाउनु भएको छ,” राष्ट्रपति कार्यालयद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
