सातै प्रदेशका मुख्य मन्त्री किन भेला भए काठमाण्डौमा

नेपालमा पहिलोपटक अन्तर प्रदेश परिषद् बैठक आइतबार बस्दै छ। प्रदेश सरकार गठनको १० महिनापछि प्रदेश परिषद् बैठक बस्न लागेको हो।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकका लागि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित ८० जनाभन्दा बढीलाई निम्ता पठाइएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बिहान ११ बजे बोलाइएको बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवसहित केन्द्र सरकारका मन्त्री, राज्यमन्त्री, सचिव, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, महान्यायाधिवक्ता, महालेखा परीक्षक लगायतका सरकारी अधिकारी सहभागी हुँदै छन्।

बैठकमा संघ र प्रदेशबीचको वित्तीय व्यवस्थापन, बजेट खर्च, आवश्यक कानुन निर्माणलगायत विषयमा छलफल हुने कार्यक्रम छ।

बैठकमा सहभागी हुन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री शनिबारै संघीय राजधानी आएका छन्।

संविधानमा परिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री, केन्द्र सरकारका गृह र अर्थमन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीहरूको सहभागिता रहने व्यवस्था छ ।

बैठकबाट संघ र प्रदेशबीचको वित्तीय व्यवस्थापन, बजेट खर्च, विकास योजनाको कार्यान्वयन, योजना हस्तान्तरण, कार्यालय हस्तान्तरण, संगठन संरचना, कर्मचारी समायोजन, प्रहरी प्रशासनको परिचालन, आवश्यक कानुन निर्माणजस्ता दर्जनौं विषयमा ठोस निष्कर्ष आउने अपेक्षा गरिएको छ।

यो बैठकपछि प्रदेश सरकारलाई काममा परेको अप्ठ्यारो फुक्ने आशा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको छ।

केन्द्र सरकारले आवश्यक संघीय कानुन नबनाइदिँदा, कर्मचारी तथा भौतिक संरचना हस्तान्तरण नगर्दा प्रदेश सरकारले सहज ढ‌गले काम गर्न सकेका छैनन् । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संघ सरकारप्रति असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् ।

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सरकार सञ्चालन र सेवा प्रवाहमा आफूहरूले भोग्दै आएका समस्या बैठकमा राख्ने बताए ।