राजनीति
सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलबाट सत्तारूढ दल नेकपा (एमाले) पनि बाहिरिएको छ। यससँगै कार्यदल छाड्ने दलहरूको संख्या बढेको छ।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले कार्यदल संयोजक तथा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहलाई पत्र पठाउँदै पार्टीका प्रतिनिधि डा. भिष्म अधिकारीलाई कार्यदलबाट फिर्ता बोलाइएको जानकारी दिएका छन्।
एमालेले कार्यदलको कार्यप्रक्रिया सुरुदेखि नै स्पष्ट नभएको, संविधान संशोधनका विषयवस्तु किटान नगरिएको तथा वर्तमान संविधानका आधारभूत संरचनाप्रति सरकारको धारणा अस्पष्ट रहेको जनाएको छ। साथै, बहसका लागि अघि सारिएका केही विषय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्मसँग बाझिन सक्ने भन्दै सरकारले स्पष्ट धारणा नदिएकाले प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको उल्लेख गरेको छ।
पार्टीले संविधानका आधारभूत मान्यता सुदृढ गर्दै व्यवहारिक कमजोरी सुधार्न आफू प्रतिबद्ध रहेको, तर संविधानको मूल संरचनामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने स्पष्ट पारेको छ।
यसअघि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि आफ्ना प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउँदै संविधान संशोधनअघि संविधानको प्रस्तावना, आधारभूत मूल्य–मान्यता र मूल संरचना यथावत् रहने सरकारको स्पष्ट प्रतिबद्धता तथा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता औँल्याएका थिए।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा रहेको उक्त कार्यदल मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ गतेको निर्णयबाट गठन गरिएको थियो।