सत्तापक्षकै सांसदले भने– राज्यकै लाचारीले जनता मिटर ब्याजको चङ्गुलमा परे

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद गणेश पराजुलीले राज्यको कमजोर उपस्थितिका कारण सर्वसाधारण अझै पनि मिटरब्याजको चपेटामा परेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै उनले अनुचित लेनदेन नियन्त्रणका लागि बनेका कानुन व्यवहारमा प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी गरे।

पराजुलीले २०८० मा कानुनी संशोधन भए पनि पर्याप्त अध्ययनबिनै बनाइएका व्यवस्थाले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा थप जटिल बनाएको बताए। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच देशका सबै क्षेत्रमा नपुगेकाले नागरिकहरू उपचार, शिक्षा, वैदेशिक रोजगारी वा अन्य आकस्मिक आवश्यकताका लागि निजी ऋणमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो।

उनले मुलुकी देवानी संहिताले घरसारको ऋणमा वार्षिक १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा त्यति कम ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध नहुने बताए। सरकारले तमसुक दर्ता गर्न निर्देशन दिए पनि वास्तविक कारोबार कानुनी सीमाभन्दा धेरै ब्याजमा हुने भएकाले नागरिकहरू आफूले लिएको रकमभन्दा बढीको तमसुक दर्ता गर्न बाध्य हुने अवस्था रहेको उनको तर्क थियो।

सांसद पराजुलीले कानुन र व्यवहारबीचको दूरी हटाउन व्यक्तिगत घरसारको ऋणसम्बन्धी ब्याजदरको पुनरावलोकन गर्न तथा स्पष्ट कानुनी मापदण्ड, अनिवार्य लिखित तमसुक र सम्बन्धित निकायमा दर्ताको व्यवस्था सहितको कानुनी ढाँचा बनाउन सरकारसँग आग्रह गरे।