सिके सगको सम्झौता अमेरिकी गुप्तचर निकाय सिआईएको रुट परिवर्तन हो : भरत दाहाल

ओली सरकार र सिआईए प्रतिनिधि सिके राउतका बिचमा भएको सहमति दलाल वृत्तमा हल्लिखल्लिको विषय बनेको छ। कुर्सिको आशमा आँखा तन्काएर बसेका दलालहरुले सबै कुरा बुझेर पनि यथार्थतालाई बक्न नसकेर ओलीमाथि मात्र प्रश्न उठाईरहेका छन्।

भएको के हो ?

चीन र ईण्डियाका बिचको २०१७ जुनको दोक्लाम दगलफसलपछि पछाडि फर्केको ईण्डियालाई पश्चिमाहरुले प्रयोग गर्ने खतरा बढेपछि रुस र चीनले त्यसलाई ठाउँमा राख्न गरेको प्रयास स्वरुप २०१८ मा सि जिनपीङ र मोदीका बिचमा अनौपचारिक शिखर सम्मेलन भयो र सोहि बर्षको नोभेम्बरमा ईण्डियन सुरक्षा सल्लाहकार अजीत दोभाल तथा चिनियाँ विदेश मन्त्रि वाङ सिका बिचमा विवादास्पद सिमाना लगायत मुद्दाहरु सुल्झाउने सहमति भयो। त्यसपछि दुई देशका बिचको ब्यापारमा बढोत्तरी हुन थाल्यो।

रुसको प्रभावमा बदलिन थालेको ईण्डियन रवैयालाई देखेर पश्चिमाहरु, विशेषगरी अमेरीका, ले यस क्षेत्रमा ईण्डियालाई प्रयोग गरेर खेल्ने रणनीतिमाथि पुनर्विचार गरेर आफ्नो स्वतन्त्र केन्द्र स्थापना गर्नु पर्ने निष्कर्षमा पुग्न थालिसकेका थिए। सिआईए अभिनित पश्चिमाहरुको यहि खेलको परिणामका रुपमा नेपालमा आधा दर्जन अनौठा जस्ता देखिने घटनाहरु घटे। यस्ता घटनाहरुमा होलि वाईन सम्मेलन, ईण्डो-प्यासिफिक रणनीतिबारे प्रदीप ज्ञवालीको अमेरीका बैठक, अमेरीकीहरुको नन एराईभल भिसा समयमा ६ महिनाको बृद्धि, तिब्बति शरणार्थिहरुलाई सहयोग गर्ने अमेरीकी निर्णय, तिब्बतियनहरुको ल्होसारमा अमेरीकी र ब्रिटीश राजदूतको उपस्थिति आदि थिए। यी घटनाहरु ईण्डिया विनाको आफ्नै शक्तिकेन्द्र निर्माण गर्ने योजनाका अंग थिए।

सिआईएको सिके राउत रणनीतिको लक्ष नेपालको पूर्वी तराइ मात्र नभएर बिहारको मैथिली भाषि इलाका पनि थियो। मैथिली भाषा बोल्ने दुबैतिरको इलाकालाइ जोडेर पृथकतावादी आन्दोलन उठाउने पश्चिमा डिजाईन धेरै पहिलेको हो। यो तथ्य बुझेका ईण्डियनहरुले सिके राउतलाई तर्साउन बिचबिचमा गिरफ्तार गर्न लगाउने गरेका थिए। सिकेको गिरफ्तारि यहाँका दलालहरुको स्वविवेकमा हुने गरेको थिएन। रुसका कारणले ईण्डियालाई आफ्नो रणनीतिमा खेलाउन असजिलो बन्दै गएपछि सिके राउतलाई जोगाउन सिआईएलाई मुश्किल पर्दै गएको थियो।

सिके राउतलाई जोगाउन रुट परिवर्तन गर्नुको विकल्प थिएन। त्यो रुट कानूनी आवरणको रुट थियो। सिके पनि नमर्ने र पश्चिमाहरुकोे रणनीति पनि जोगिने शब्द हो- ‘लोकसम्मति’। ‘लोकसम्मति’लाई एकथरिले ‘जनमत संग्रह’का रुपमा र अर्कोथरिले ‘चुनावी प्रकृया’का रुपमा अर्थ्याउन सकिने गरि चयन गरिएको छ। यसको उद्देश्य हो- सिके राउतलाई सुरक्षित पनि गर्ने र उस मार्फत् उठाईएको एजेन्डालाई मर्न पनि नदिने। सिकेलाई संझौतामा ल्याउन ओलीका प्रमूख सल्लाहकार र विदेश सल्लाहकार द्वयकाे प्रमूख भूमिका रहेको भनि बाहिर आएका समाचारहरुले पनि यो वास्तविकतालाई उजागर गरिदिएको छ। यसमा ईण्डियन सत्ताको पश्चिमपरस्त कित्ता पनि संलग्न छ।

डाफे टिभी बाट

यस्तो छ सरकार र गठबन्धनबीच भएको सहमति

१. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधिन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न अभिवाज्य राष्ट्र हो । नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डता रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो ।

२. राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका उद्येश्यहरु प््रााप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नु पर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौं । नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराइमधेश लगायत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं ।

३. लोकतन्त्रमा मतभेदहरु हुनसक्छन् । तर, तिनीहरुप्रति राज्य, राजनीतिक दल र आम नागरिक सहिष्णु हुनुपर्छ । त्यस्ता मतभेदहरुको समाधान पनि लोकतान्त्रिक विधिबाटै गरिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ छौं ।

४. सामाजिक न्याय, समानता र सदभाव हाम्रो साझा उद्धेश्य हो । हामी तराइमधेश लगायत समग्र राष्ट्रका जनतालाई राजनीतिक आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले अधिकार सम्पन्न तुल्याएर तराइमधेश लगायत समग्र देशको विकासलाई दु्रत गतिमा अघि बढाउन प्रतिबद्ध छौं । त्यसैगरी, संविधान प्रदत्त नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वसानको अधिकारलाई आत्मसात गर्न र तराइमधेश लगायत समग्र देशमा शुसासन कायम गर्दै समनता र समाजवाद कायम गर्न प्रतिबद्ध छौं ।

५. स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलगायतमाथि लगाइएका राज्य विरुद्धका अपराध लगायत सबै राजनीतिक मुद्धाहरु फिर्ता लिइनेछ । कारागारमा रहेका सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई निशर्त रिहा गरिने छ ।

६. स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन तथा यसका नेता कार्यकर्ताहरुद्वारा यसअघि तयार पारिएका र पहिले प्रचलनमा रहेका किताब, पर्चा, पम्पलेट, घोषणापत्र, गीत, नक्सा, नारा, झण्डा, अनलाईन सामग्री आदिलाई भविष्यमा कारबाहीको विषय बनाइने छैन । आगामी दिनमा संविधानको व्यवस्था र यस सहमति प्रतिकुलका प्रचार सामग्रीहरु उत्पादन र वितरण गरिने छैन ।

७. स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता, कार्यकर्ता तथा समर्थकहरुलाई नेपालको संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै नेपालभित्र बसोबास गर्न, जीविकोपार्जन गर्न, संघसंस्था वा पार्टी खोल्न वा संगठित भएर मूलधारको राजनीति गर्न कुनै किसिमको अवरोध खडा गरिने छैन । र, त्यस्ता अधिकार प्रयोग गरेबापत राज्यद्वारा कुनै किसिमको कारबाही गरिनेछैन ।

८. २०७५ भदौ १५ गते नेपाल प्रहरीको हिरासतमा मृत्यु भएका स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका बाँके जिल्ला संयोजक राममनोहर यादवको परिवारलाई राज्यद्वारा उचित क्षतिपूर्तिका साथै परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिने छ ।

९. स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनको आयोजनमा सञ्चालित आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुको उपचारको जिम्मा सरकारले लिने छ ।

१०. स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्तामा रहेको ज्ञान, सीप र सामथ्र्यलाई तराइमधेश लगायत समग्र देशका जनता र राष्ट्रको शान्तिपूर्ण एवम लोकतान्त्रिक विकास र खुशहालीको लागि नयाँ उचाइका साथ सदुपयोग गर्न र सरकारका तर्फबाट स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनलाई एक लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिका रुपमा व्यवहार गर्न सहमत भएका छौं ।

११. यो सहमति आजैका मितिबाट लागु हुने छ ।