आइतबार, साउन १७ २०८३ | Sunday 2nd August 2026 
निजि लगानीमा २००४ सालमा मेरो मोबाइल नामले स्थापना भएको दुरसन्चार क्षेत्रकै ठूलो संस्था हो अहिलेको एनसेल। जुन समय नेपाली समाज संचार भन्दा धेरै टाढा थियो एनटिसी र स्काई को दादागिरी चल्थ्यो त्यो बेला स्काइ सिम निवेदन दिएको ३४ महिना पाईन्थ्यो त्यो पनि ५,००० तिरेर त्यस्तै एनटिसी को सिम अलि चाडै पाए पनि २,००० सम्म पर्थ्यो तर नेपालको सबै ठाउँमा राम्रोसँग टिप्दैन थियो त्यस्तो बिकाराल अवस्थामा सारा नेपालीहरुलाई जोड्ने पुलको रुपमा रु।१०० रुपैयामा नै गुणस्तरीय सेवा बोकेर मेरो मोबाइल नाममा नेपालमा दुर संचार प्रदायक निजि संस्था भित्रिएको थियो । स्पाइस नेपाल, टेलिया सोनेरा हुदै २०१६ अप्रिल १२ मा आजीयाटा ग्रुप संग स्वामित्व जोडिएर आएको एनसेल ले सार्वजनिक दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमको एकाधिकार तोडेको थियो ।
बिदेशी लगानी भित्राउन सरकारी तवर बाट विभिन्न हतकन्डा गरे पनि लगानीकर्ता आकार्षित नभएको अवस्थामा ठुलो बिदेशी लगानी भित्राएर १ करोड ६५ लाख नेपालीहरुलाई प्रत्यक्ष सेवा र अप्रत्यक्ष रूपमा थप १ करोड नेपालीहरुलाई निरन्तर सेवा प्रदान गरिरहेको एनसेल ले करिब प्रत्यक्ष रूपमा १० देखि १५ हजार नेपालीहरुलाई रोजगार दिलाएको छ भने अप्रत्यक्ष लाखौंलाई आंशिक रोजगार दिलाएका एनसेल ले नेपाल सरकारलाई बर्सेनि नियमित तिर्नु पर्ने अर्बौ कर अर्थात नेपालमा सबैभन्दा धेरै कर तिरी रहेको छ । यत्रो ठुलो कारोबार र ब्यापार रहेता पनि एनसेल स्वामित्व हस्तान्तरणको क्रममा तिर्नु पर्ने आयकर नेपाल सरकारलाई अझै सम्म तिरेको छैन (जो खरिद बिक्रि गर्दा तिर्नु पर्छ) तथापि अदालतको फैसला संग संगै नेपालका ठुला दल र ठुला माछाहरु भ्रष्ट नीति र संरक्षणको कारण भएको हो किनकि शत्तिमा रहेका सबै राजनैतिक संगठनहरुले चुनावमा आफ्नो हैसियत अनुसार सहयोग लिएका थिए अझ भन एनसेल सबैको चन्दाको लागी लैना भैंसी सरह हो भन्दा फरक पर्दैन ।
अहिले एनसेलले कर नतिरे सम्म बहिष्कार अभियान चलाई रहेका विद्यार्थी संगठनहरुको अभियान हेर्दा कतै परिचालित हुन कि भन्ने पनि जन मानसबाट सोच्न थालिएको थालिएको छ ।
कानुनी मुलुकमा नियम कानुन हुन्छ तर ती नियम कानुनको अन्तिम उपयोग नगरी ब्यत्ती तथा संस्थागत चरीत्रमा आच आउने गरि सर्बोच्चले स्टे अर्डर् जारी गर्दा गर्दै सार्वजनिक ठाँउमा सिम जलाउनु यो आफैमा प्राकृतिक न्यायको सिधाान्त बिपरित हुन आउँछ ।
सरकारले चाहेको खण्डमा एनसेल ले नतिरेको कर १ घन्टामा उठाउन सक्छ र त्यो पनि नभए सरकारले लाईसेन्स खोस्न सक्छ अझ भनौ १ सेकेन्डमा बन्द गर्न सक्छ तर किन सरकार मौन छ ? र ती विद्यार्थी संगठनहरुले सरकारलाई दबाब दिनु पर्ने कि एनसेल लाई हो ? साथै एनसेल बहिस्कार अभियान चलिरहेको बेला एक्कासि एनटिसी ले पनि ब्यालेन्स सहितको सित्तैमा बितरण सुरु गरेको छ कतै यता पनि कैफियत भएको हो ? भनेर आसङ्का गर्ने प्रसस्त ठाँउ छ ।
देशमा शैक्षिक राजनैतिक तथा सामाजिक बेतिथिहरु छन् । शिक्षा महँगो भएर गरिबको पहुँचमा छैन, बलात्कार बढेर चेलिहरु सुरक्षित छैनन् , भ्रष्टाचार बढेर राज्य रित्तिएको छ, गुठी सरकारी जमिनहरु रातारात बेचिएको छ, बेरोजगार बढेर युवाहरु नेपालमा छैनन् , अत्याचारले सिमा नाघेको छ, सिमा मिचिएको छ, धर्म जाती क्षेत्र र लिंगको नामा विभेद बढेको छ अनि महङ्गीले नेपालीहरु हातमुख जोड्न धाउ धाउमा छन् ती सबै प्रसङगहरुमा मौन बसेर विद्यार्थी संगठनहरु आफ्नो सरकारले गरेको कमजोरी ढाक छोप गर्न बेरोजगार युवा र पढ्न अल्छी विद्यार्थी लिएर सडकमा सस्तो लोकप्रियताको लागि बिदेशी लगानी नै निरुत्साहित पार्ने गरि एनसेल बहिष्कार भन्दै डुक्रन्छ ।
कठै मेरो देश ।
फेरि पनि एक पटक आवाज उठाउ !
कर नतिर्ने एनसेल लाई होईन, कर नतिराउने सरकार रभष्ट्र नेतालाई बहिष्कार गरौ !!
शान्ति राज राई
