राष्ट्रियता लिलाम गरि एमसिसि लागू गर्नुभन्दा ६५ अर्व एनसेलबाट उठाउ सरकार

Mcc सम्झाैता ,,अनुसार ५१ अर्ब अमेरिका,बाट अनुदान लिनु भन्दा आफ्नै देशमा Nccll ले तिर्न बाकी करिब ६०-६५ अर्ब कर  उठाउने कि सरकार ?

भाटभटेनिको ,झन्डै २० अर्ब यो सबै उठाउनेहो भने ,हामीलाई किन अमेरिकी अनुदान चाहियो,
होस गरियोस् समय अझै बाकी छ बिग्रेको छैन। कसैले केही मुनाफा बिना खाली लगानी गर्दैन ।उस्को आफ्नै रणनीति छ बेलैमा होस पुगाईएन भने ।भोलि गएर हामिलाई ठूलो पस्यताप हुनु को अर्को कुनै विकल्प रहने छैन । नेपाली हामी रहौला कहाँ नेपाल नै नरहे ।नेपाल आमाको अस्मिता माथी खेलबाड नगरियोस् ।
सब थोक पाईन्छ हाम्रो पुर्खाले आफू मरेर अस्मिता लुट्न नदिएको देशलाई यो भुल गर्नु महा गलत हुने छ ।सरकार यो Mcc खारेज गरियोस् सिरिया, लिविया,कम्बोडिया ,इराक,अब्गानिस्थान,हुन बाट देशलाई मुक्त पारौं ।एसैमा हामिसबैको भलोभुने छ सम्पूर्ण नेपाली ले यो सरकार लाई स्यालोट गर्ने छ ।देश बेचेर बिकास गर्छु भन्नू भुल हो।बैसागिको साहारा लियर धेरैदिन बाच्न सकिँदैन ।आफ्नै कर्म को फल मिठो हुन्छ। ५१ अर्बको पछि लाग्नु नै ईतिहास को ठूलो भुल हुने छ। चेतना भया

नेपाल सग सम्झौता गर्दा भारत सग अनुमती लिनु पर्ने राष्ट्रघाती सम्झौताको सबैले खुलेर बिरोध गरौ ।

MCC के रहेछ यसको विवाद किन ?? !
Millennium Challenge Cooperation, अमेरिकी सरकारको द्विपक्षीय अनुदान सहयोग अभिवृद्धि गर्ने स्वतन्त्र निकाय हो!
USAID जस्तै Donor agency तर छुट्टै! सन् २००४ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग दोब्बर वृद्धि गर्ने घोषणा पश्चात् यसको स्थापना गरिएको थियो !!
नेपालमा यसको सम्झौता कहिले भयो ? सन् २०१७ को सेप्टेम्बर मा तत्कालीन देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले वासिङ्टन मा यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको रहेछ!
सधैं राजनीतिक खिचातानी भैरहेको देशको अवस्था देखेर, सम्झौता कार्यान्वयनको सुनिश्चितता अमेरिकी पक्षले खोज्दा, मन्त्री ज्युले तत् क्षण यसलाई हामी संसदबाट अनुमोदन गराउँछौं भनिदिनुभएछ, जुन रस्साकस्सी अहिले चलिरहेको छ!
MCC अन्तर्गत विद्युत र सडक परियोजना नेपालमा संचालन हुने छन्! जसको लागत करिब ६३ करोड अमेरिकी डलर रहेछ!
५० करोड डलर MCC को, १३ करोड नेपाल सरकारको!
तर त्यो १३ करोड, नि:शर्त अनुदान !!

शंकाका घेराहरु:
१) आर्थिक कारोबार नेपाल सरकारको आँखा बाहिर!
क. १३ करोड डलर वा भनौं करिब १३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ, नेपाल सरकारको लगानी रहेको उक्त परियोजना सम्बन्धी कुनै आर्थिक गतिविधिमा नेपाल सरकारको कुनै खाले पहुँच नहुने!
ख. नेपालको कानुनले monitor गर्न नपाउने/नसक्ने MCC खाताको प्रयोग, आर्थिक गतिविधिका लागी!
ग. लेखापरीक्षणको सम्पुर्ण अधिकार, उसैमा निहित। नेपाल को महालेखा परिक्षकको कार्यलयले हेर्न मात्रै पाउने!

२) परियोजना सुरक्षा को जिम्मेवारी MCC आफैंको !
क. नेपाली सुरक्षा कर्मी वा नेपाली प्रधानमन्त्री समेत परियोजना स्थल जानुपरे, अमेरिकी राजदुतावासको पुर्वस्विकृती चाहिने!
ख. परियोजनास्थलमा सुरक्षा चुनौती देखाएर, MCC ले सो अनुसारको जनशक्ति खटाउन सक्ने! यहि छिद्र मार्फत, अमेरिकी आर्मी सिभिलियन ट्रुपका रुपमा नेपाल भित्रन सक्ने र यसको कुनै निश्चित अवधी नहुने!

३) निश्चित कार्यक्षेत्र छैन!
क. MCC अन्तर्गत आउने सहयोग मार्फत संचालन गरिने परियोजना कुन क्षेत्रमा हुने भन्ने एकिन छैन। यसको अर्थ, नेपाल को जुन सुकै कुनामा जुन सुकै क्षेत्रमा बिजुली र सडकका नाममा उसले पहुँच बनाउन सक्ने!
ख. उसले चाहेको स्थलमा कुनै खाले अबरोध सिर्जना भए, त्यसको जिम्मेवारी नेपाल ले लिनुपर्ने !

४) भारतको पुर्वसहमती चाहिने!
क. कुनै परियोजनामा लगानी आह्वान गर्नुपुर्व त्यसमा भारतको सहमती लिनुपर्ने, नेपालले!
जस्तै, यो सहयोग मार्फत कुनै सडक बनाउने भन्ने भयो भनेपनी त्यसमा भारतले हुन्छ भन्नुपर्ने!

५) जुनसुकै समयमा अमेरिकी सरकारले चाहेमा सम्झौता फिर्ता लिन सक्ने!
क। सम्झौता मा उल्लेखित शर्त पुरा नभएको वा कार्यमा अबरोध हुने पुगेको वा कुनै कारण देखाएर जुन सुकै बेला, यसबाट अमेरिकाले हात झिक्न सक्ने!
ख। नेपालले लगानी गर्ने भनेको करिब १३ अर्व रुपैयाँको लगानी सुरक्षा को कुनै सुनिश्चितता नहुने!
६) नेपालको कानुन संग सम्झौताका कुनै बिषय बाझिए, सम्झौताका बुँदा चाही “valid” हुने नेपाल को कानुन “invalid”.

७) यस सहयोग अन्तर्गतका सम्पुर्ण “intellectual” अधिकार MCC कै!
क. नेपालको १३ अर्व लगानी तर सम्पत्ति सबै MCC को! कति अवधी? एकिन छैन।
ख. निर्माण कम्पनी/सामाग्री र कामदार अमेरिकी इच्छा अनुसार !
यस्तो असमान चिज पनि सम्झौता हुन्छ ! जुन नेपालको बार्षिक बजेटको साढे ३% रकम पनि होइन !
#NOMCC