यी हुन् प्रधानमन्त्रीकाे चिन भ्रमणका प्रमुख एजेन्डा

छिमेकी देश चिन भ्रमण का लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यही असोज ५ गतेदेखि चिन जादै छन् । प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्डकाे याे पहिलाे चीन भ्रमण हो । चीन भ्रमणमा जाँदा नेपालले चीनसँग के–के कुरा उठाउने हाे भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।

चीन नेपालको नजिकको छिमेकी मात्र नभइ नेपालको विकासका धेरै क्षेत्रसँग जोडिएको छ । चीन र नेपालबीच आर्थिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक सम्बन्ध छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणमा नेपालको विकासका लागि चीनले गर्दै आएका सहयोग सहयोग र पूर्वाधार निर्माणका कुरा, जलस्रोतकाका कुरा, बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजना रहेका छन् ।

चीन भ्रमणमा नेपालले पहिले भएका सबै सम्झौताहरू कार्यान्वयनकाे पाटाेमा जोड दिनुपर्ने विज्ञहरूकाे सुझाव छ । नेपाल चीनबीच बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको छ तर त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने कुरामा बढी जोड गर्ने तयारी भएको प्रधानमन्त्रीका राजनीति सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले बताए । उनले भने,‘प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा पहिले भएका सम्झौताहरू जस्तो बीआरआईलगायतलाई कार्यान्वयनमा जोड दिनुका साथै नयाँ सम्झौताहरूमा कृषि, व्यापार, ऊर्जा, नाका खोल्ने विषयमा आफ्नो तर्फबाट कुरा राख्ने तयारी भएको छ । आजभाेलिमै विषय टुंगिन्छन् ।’

नेपालले धेरै पहिला सम्झौता गरेर पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नगएको र महत्वपूर्ण परियोजना हो बीआरआई । यसलाई नेपालले पनि चासोका साथ हेरेको छ ।

यसअघि भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा प्राथमिकता

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमण यसअघि भएका सम्झौता कार्यान्वयन जोड दिनमा केन्द्रित हुने सचिवालयकाे भनाइ छ । यसअघि चीनसँग बीआरआई सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । चीनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतका परियोजना बीआरआई अन्तर्गतकै भएको बताएपछि नेपालमा विवाद भइरहेकाे छ । नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआईमा हस्ताक्षर गरे पनि हालसम्म त्यस परियोजनामा कुनै प्रगति भएको छैन । सुरुमा बीआरआईका लागि ३५ वटा परियोजना अघि सारेकोमा चीनले त्यसलाई एक अंकमा घटाउन भनेपछि नेपालले नौवटा बनाएर पठाएको बताइएको छ ।

गत असारमा चीन भ्रमणबाट फर्केपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सन् २०१७ मा सम्झौता भएको चीनको बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन योजनाको मस्यौदा आदानप्रदान भएको बताएका थिए । सन् २०१६ मा भएको पारवहन तथा यातायात सम्झौताको प्रोटोकलसहित नेपाल–चीनबीच विभिन्न सात सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । जसमा नेपाललाई चिनियाँ बन्दरगाह प्रयोग गरी तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्ने बाटोलाई वैधानिकता दिएको थियो । हस्ताक्षरसँगै सम्झौता लागू भएको भनिए पनि त्यो पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको छैन । अब पहिले भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा पहिलो जोड दिइने छ ।

ऊर्जामा लगानीको लागि पहल गर्ने

भ्रमणका क्रममा चीनसँग समेत बिजुली खरिद–बिक्री सम्झौताकाे विषय नेपालले प्राथमिकतामा राखेको छ । चिलिमे–केरुङ २२० के.भी. प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । हालसम्म नेपाल र चीनबीच अन्तर्देशीय बिजुली व्यापार सम्झौता भएको छैन । तर यो पटक यो कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने तयारी गरेको बताइन्छ ।

कृषि क्षेत्रमा लगानी

चीनसँग नेपालको कृषि क्षेत्रमा आधुनिकिरणको लागि कुरा गर्ने योजना नेपालले तयार पारेको छ । कृषि क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोगको लागि प्रस्ताव तयार पारेको बुझिएको छ । चीनले नेपालमा कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहेकाले पनि यसलाई महत्व दिएको बालुवाटार स्रोतले बतायाेए ।

स्रोतका अनुसार चीनले कृषि क्षेत्रको आधुनिकिरण, प्राविधिक सहयोग र उत्पादन वृद्धिमा चासो राखेकाे छ । त्यसको लागि नेपालले पनि तयारी गरेको छ । चीनकाे आर्थिक तथा प्राविधिक सहायताबाट परम्परागत कृषि प्रणालीबाट चिनियाँ कृषि प्रणालीको मोडेलमा जानको लागि सहयोग लिने योजना रहेको छ ।

पर्यटन

पर्यटन चीनसँग जोडिएको अर्काे महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । चीनबाट नेपालमा पर्यटक ल्याउन सकियाे भने मात्रै मुलुककाे आर्थिक रूपमा समृद्ध बन्न सक्छ । यसमा चीनले पनि चासो दिएको बताइन्छ । चिनियाँ सहयोग तथा संलग्नतामा पोखरा र लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तयार छन् । यहाँ दैनिक रूपमा चीनबाट हवाई यात्रा सुनिश्चित गर्न सके पनि नेपालाई धेरै फाइदा हुने छ ।

नेपाल चीनबीच हुने व्यापार नेपालको घाटामा छ । यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर उद्योग मन्त्रालयलाई खाका बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएको बालुवाटार स्रोतले बताएकाे छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालले चीनबाट दुई खर्ब २२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँकाे मालवस्तु आयात गर्दा नेपालले एक अर्ब ७६ करोड बराबरको मात्रै निर्यात गरेको छ । गत वर्ष नेपालले जति निर्यात गरेको थियो, त्यसको एक सय २६ गुणा बढी आयात गरेको तथ्याङ्क छ ।यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भ्रमणमा कुरा राख्ने बताइएको छ ।

सीमा नाकाहरू खोल्ने

उत्तरतर्फ रहेका सीमा नाकाहरूको सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि छलफल हुने बताइएकाे छ । दुई देशबीच रहेका सीमा नाकाहरूको सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउने र नयाँ नाकाहरू खोल्ने विषय पनि भ्रमणको कार्यसूचीमा रहेको स्रोतले बतायाे । नेपाल– चीन सीमा नाकाहरूमध्ये कोशी करिडोर अन्तर्गत किमाथांका हुँदै आउने सडकमार्गलाई हिमपातले असर गर्न नसक्ने र बाह्रै महिना यातायातका साधन सञ्चालन हुने सडक खण्ड मानिएको छ ।
तसर्थ यसपटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चिन भ्रमण सफल महत्त्वपूर्ण हुने बताइएको छ ।